2027 से टेनिस में बड़ा बदलाव: WADA कोड के तहत खिलाड़ियों को हर दिन 60 मिनट का 'वेयरअबाउट्स' देना होगा अनिवार्य

टेनिस की दुनिया में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो सुनने में प्रशासनिक लगता है, लेकिन असर में यह उतना ही बड़ा है जितना किसी ग्रैंड स्लैम के ड्रॉ में आखिरी मिनट का बदलाव। अंतरराष्ट्रीय टेनिस भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी (ITIA) ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2027 से टेनिस खिलाड़ियों को एक लंबे समय से चली आ रही छूट से हाथ धोना पड़ेगा। अब रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल (RTP) में शामिल खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के दौरान भी, हर दिन एक निर्धारित 60 मिनट की विंडो देनी होगी, जिसमें वे कहीं भी हों, डोपिंग नियंत्रण अधिकारी उन तक पहुंच सकें। यह बदलाव विश्व डोपिंग रोधी कोड (WADA Code) के 2027 संस्करण के तहत आ रहा है, और यह सिर्फ टेनिस तक सीमित नहीं रहेगा — फुटबॉल समेत हर उस खेल पर लागू होगा जो WADA का हस्ताक्षरकर्ता है। यानी जिस फुटबॉलर को आप रात के मैच में देखते हैं, उसे भी अगले साल से यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका ठिकाना किसी भी दिन एक घंटे के लिए अधिकारियों को पता हो। ITIA की घोषणा के मुताबिक, इस बदलाव का सबसे चर्चित हिस्सा यह है कि एजेंसी अपने RTP को लगभग 80 प्रतिशत तक घटा रही है। सीधे शब्दों में कहें तो पहले जिन सैकड़ों खिलाड़ियों को हर दिन अपनी लोकेशन दर्ज करानी होती थी, अब उनमें से बड़ी संख्या बाहर हो जाएगी और सिर्फ एक छोटा अभिजात वर्ग — शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी — इस अनिवार्यता के दायरे में रहेंगे। एजेंसी का दावा है कि कुल चयन और टेस्टिंग की संख्या में बड़ा बदलाव नहीं होगा, यानी जो खिलाड़ी पूल में बचे हैं, उन पर निगरानी उतनी ही रहेगी। साथ ही, संदूषण (कंटैमिनेशन) के मामलों में बचाव के प्रावधान मजबूत किए गए हैं — दवा, खाना-पानी, पर्यावरणीय कारण या तीसरे पक्ष की गलती से पॉजिटिव पाए गए खिलाड़ी के पास अपना पक्ष रखने का बेहतर आधार होगा। मनोरंजन के लिए लिए जाने वाले पदार्थों (जैसे रिक्रिएशनल ड्रग्स) के मामलों में सजा में लचीलापन बढ़ाया गया है, ताकि सुधार और पुनर्वास पर जोर दिया जा सके। लेकिन इस घोषणा की सबसे तीखी धार वहीं है जहां यह सबसे ज्यादा चुप है। घोषणा में साफ कहा गया है कि सभी खिलाड़ियों को नमूना देने की मांग पर खरा उतरना होगा, और नमूना देने से इनकार या बाधा डालने पर चार साल तक का प्रतिबंध हो सकता है। यह चार साल का प्रावधान किसी भी आकस्मिक लापरवाही से कहीं ज्यादा कठोर है। यानी नई व्यवस्था का संदेश दो-टुकड़ों में है: गलती से हुई चूक पर अब ज्यादा समझदारी, लेकिन जानबूझकर बचने की कोशिश पर उतनी ही सख्ती। यह असमानता संयोग नहीं, नीति है। अब वह हिस्सा जो आम पाठक की नजर से छूट जाता है। ITIA ने यह नहीं बताया कि किस खिलाड़ी को RTP में रखा गया और किसे बाहर किया गया। पूल वर्गीकरण सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि एक खिलाड़ी को अपने दर्जे का पता तो होगा — संभवतः नवंबर में अलग-अलग सूचना भेजकर — लेकिन बाहरी दुनिया, मीडिया या खिलाड़ी संघ यह जांच नहीं कर सकेंगे कि चयन का आधार क्या था। पारदर्शिता की कमी सिर्फ आलोचना का विषय नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक जोखिम है। जब पहली बड़ी सजा किसी जाने-माने खिलाड़ी पर पड़ेगी, तब यह सवाल उठेगा कि उसे पूल में रखा ही क्यों गया था। फुटबॉल के नजरिए से देखें तो यह मामला दिलचस्प मोड़ लेता है। फीफा WADA का हस्ताक्षरकर्ता है, और फुटबॉलर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संगठनों (NADO) के पूल में होते हैं। यानी 2027 का कोड फुटबॉल पर भी उसी तरह बाध्यकारी होगा। लेकिन फर्क यह है कि टेनिस में एक ही एजेंसी पूरे खेल के लिए फैसला लेती है, जबकि फुटबॉल में यह जिम्मेदारी लगभग 200 देशों के अलग-अलग संगठनों में बंटी है। नतीजा यह होगा कि एक ही नियम का क्रियान्वयन कहीं सख्त और कहीं ढीला होगा। किसी देश में खिलाड़ी को रोज 60 मिनट की विंडो देनी होगी, कहीं यह प्रक्रिया कागजों में ही रह जाएगी। यह असमानता खुद खेल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करती है। मेरे अनुभव से कहूं तो 2026 के दशक में जब मैं पहली बार भारतीय फुटबॉल की रजिस्ट्रेशन फाइलों के पीछे भाग रहा था, तब मैंने सीखा था कि कागजात कभी झूठ नहीं बोलते — बस उन्हें पढ़ने वाला चाहिए। आज ITIA की यह घोषणा उसी तरह का दस्तावेज है। इसमें जो लिखा है वह साफ है, लेकिन जो नहीं लिखा है वह ज्यादा मायने रखता है। 80 प्रतिशत खिलाड़ियों को पूल से बाहर करना एक तरफ राहत है, तो दूसरी तरफ यह स्वीकारोक्ति भी है कि पिछले कुछ सालों में पूल इतना बड़ा हो गया था कि उसका प्रबंधन ही मुश्किल हो रहा था। यह सुधार नहीं, सफाई है। एक और पहलू जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्रतियोगिता के दौरान छूट हटाना दरअसल उस वक्त सख्ती बढ़ाना है जब खिलाड़ी सबसे आसानी से मिल सकता है — टूर्नामेंट के होटल में, मैच के दिन, तय कार्यक्रम के भीतर। यह छूट शायद कभी सुविधा के लिए दी गई थी, लेकिन अब इसे लूपहोल माना जा रहा है। यही वजह है कि इस बदलाव को 'खिलाड़ी-विरोधी' कहना गलत होगा, लेकिन 'खिलाड़ी-हितैषी' कहना भी उतना ही भ्रामक। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टेस्टिंग की मात्रा सच में नहीं बढ़ेगी। अगर पूल 80 प्रतिशत छोटा हो गया और कुल चयन उतने ही रहे, तो गणित कहता है कि बचे हुए खिलाड़ियों पर टेस्ट ज्यादा होंगे। ITIA का यह कहना कि आवृत्ति और मात्रा में बदलाव नहीं होगा, इस गणित से मेल नहीं खाता। यह वह दावा है जिसे सबसे पहले परखा जाएगा। अगर 2027 में आंकड़े कुछ और कहते हैं, तो पूरी घोषणा की विश्वसनीयता दांव पर लग जाएगी। फुटबॉल क्लबों के लिए इसका मतलब यह है कि उन्हें अपनी टीम प्रबंधन प्रक्रिया में एक नई परत जोड़नी होगी। खिलाड़ी का ठिकाना अब सिर्फ टीम मैनेजर का विषय नहीं, बल्कि एक कानूनी दस्तावेज बन जाएगा। लेट ट्रांसफर, लोन मूव और अचानक बदले होटल — ये सब ऐसी स्थितियां हैं जहां फाइलिंग में चूक की संभावना सबसे ज्यादा है। और सजा खिलाड़ी को मिलेगी, जबकि उसका ठिकाना तय करने वाला क्लब होता है। यह प्रोत्साहनों का टकराव है जिसका जिक्र घोषणा में नहीं है। अब आगे की बात। नवंबर में जब खिलाड़ियों को उनके दर्जे की सूचना मिलेगी, तब पहला असली तनाव सामने आएगा। जो खिलाड़ी खुद को पूल से बाहर पाएगा, वह राहत महसूस करेगा। जो अंदर रहेगा, उसके सामने हर दिन एक घंटे की अनिवार्यता होगी — और अगर वह तीन बार चूका, तो 12 महीने में तीन चूक पर सजा का प्रावधान पहले से मौजूद है। टेनिस में इसका उदाहरण पहले भी देखा गया है, जब स्वीडिश खिलाड़ी मिकेल इमेर को 2026 में लोकेशन फाइलिंग में चूक के कारण 18 महीने का प्रतिबंध झेलना पड़ा था। यह आंकड़ा बताता है कि प्रशासनिक चूक कितनी महंगी पड़ सकती है। दूसरी तरफ, संदूषण से बचाव के मजबूत प्रावधान उन मामलों की याद दिलाते हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में खेल की न्यायिक प्रक्रिया को हिलाया। सिमोना हालेप का मामला हो या जैनिक सिनर का क्लोस्टेबोल प्रकरण — इन सबने यह साबित किया कि पदार्थ कहां से आया, यह सवाल अब सजा तय करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। 2027 का कोड इसी दिशा को औपचारिक रूप दे रहा है। फुटबॉल में भी यह बदलाव मायने रखेगा, क्योंकि वहां पहले से ही प्रतियोगिता के बाहर लिए गए मनोरंजन संबंधी पदार्थों को अलग तरह से देखा जाता रहा है। अब टेनिस भी उसी राह पर आ रहा है। लेकिन यहां एक बात साफ कर देना जरूरी है। यह पूरी चर्चा एक ऐसी रिपोर्ट पर आधारित है जो सिर्फ ITIA के अपने बयान से आई है। इसमें किसी खिलाड़ी संघ की प्रतिक्रिया नहीं है, WADA का सीधा हवाला नहीं है, और किसी स्वतंत्र पत्रकार की पड़ताल नहीं है। यानी यह जानकारी भरोसेमंद है इस मामले में कि ITIA क्या करना चाहती है, लेकिन यह नहीं बताती कि जमीन पर क्या होगा। एकतरफा बयान को पूरी सच्चाई मान लेना वही गलती होगी जो मैंने चार दशकों में कई बार होते देखी है — कागज पर सब ठीक लगता है, जमीन पर हिसाब अलग निकलता है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर उन खिलाड़ियों पर पड़ेगा जो अपने करियर के शिखर पर हैं। एक शीर्ष खिलाड़ी के लिए चार साल का प्रतिबंध सिर्फ चार साल की चूक नहीं, बल्कि पूरे करियर की दिशा बदल देने वाली घटना है। और यही असमानता सबसे चिंताजनक है — नियम कुल मिलाकर कठोर नहीं, लेकिन जोखिम उन्हीं पर केंद्रित है जिनके पास खोने को सबसे ज्यादा है। आगे देखें तो तीन तारीखें याद रखिए। नवंबर 2026, जब खिलाड़ियों को सूचना मिलेगी। जनवरी 2027, जब नियम लागू होगा। और उसके बाद पहला बड़ा मामला, जब किसी जाने-माने नाम पर कार्रवाई होगी। उस दिन यह सवाल सबसे तेजी से उठेगा कि पूल में किसे रखा गया, यह जानने का हक किसे है। जवाब अभी से तैयार रखना बेहतर होगा, क्योंकि जब सवाल आएगा तब देर हो चुकी होगी।