पार्क दे प्रेंस का टिफो: यूईएफए की अनुशासन प्रक्रिया में वह पैराग्राफ जिसे किसी ने नहीं पढ़ा

पेरिस में बार्सिलोना के खिलाफ चैंपियंस लीग मैच से पहले पार्क दे प्रेंस के एक कोने में टिफो खुला। कुछ सेकंड बाद वह हटा दिया गया। मैच खत्म हुआ, स्कोरबोर्ड बदला, और दुनिया आगे बढ़ गई। लेकिन उस टिफो पर बार्सिलोना ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, और यूईएफए के पास वह फाइल पहुंच गई जो अब एक अनुशासनिक प्रक्रिया में बदल चुकी है।

मैंने पहले भी ऐसी खबरें पढ़ी हैं। एक वायर ब्रीफ, बारह पॉइंट, जिसमें खेल का कोई जिक्र नहीं। टिफो क्या था, किसने बनाया, कब लगाया, किसने मंजूरी दी — इन सवालों के जवाब उस ब्रीफ में नहीं थे। जो था वह सिर्फ इतना: बार्सिलोना ने शिकायत की, यूईएफए जांच कर रहा है, पीएसजी ने कोई टिप्पणी नहीं की।

लेकिन उस ब्रीफ का पांचवां पैराग्राफ सबसे अहम था। वहां लिखा था कि टिफो को मैच से पहले मंजूरी दी गई थी। यह एक लाइन पूरी कहानी बदल देती है। अगर टिफो मंजूरी के बाद लगाया गया, तो सवाल यह नहीं कि किसने लगाया — सवाल यह है कि मंजूरी देने वाला कौन था, और उसने किस आधार पर मंजूरी दी।

यह रिपोर्ट उसी पैराग्राफ की है।

संदर्भ: यूईएफए का अनुशासनिक ढांचा और टिफो की जगह

यूईएफए के अनुशासनिक नियमों में टिफो को लेकर एक स्पष्ट व्यवस्था है। यूईएफए डिसिप्लिनरी रेगुलेशंस के अनुच्छेद 16 के तहत, किसी भी ऐसे बैनर या प्रदर्शन पर रोक है जो "अपमानजनक, भेदभावपूर्ण या उत्तेजक" हो। लेकिन यह अनुच्छेद तब लागू होता है जब सामग्री मैच के दौरान या स्टेडियम में मौजूद हो। सवाल यह है कि मंजूरी की प्रक्रिया कहां तय होती है — यूईएफए के पास, या मेजबान क्लब के पास?

यूईएफए चैंपियंस लीग के मैच ऑपरेशन मैनुअल में स्टेडियम में लगाए जाने वाले सभी बैनर और टिफो के लिए पूर्व-मंजूरी अनिवार्य है। यह मंजूरी मेजबान क्लब की जिम्मेदारी है, जो यूईएफए के साथ समन्वय में काम करता है। मंजूरी का मतलब यह नहीं कि क्लब सामग्री का समर्थन करता है — इसका मतलब है कि क्लब ने सामग्री को देखा और उसे नियमों के दायरे में पाया।

पीएसजी ने यह मंजूरी दी। यह बात उस वायर ब्रीफ के पांचवें पैराग्राफ में दर्ज है, और यही इस पूरे मामले की कुंजी है।

अब जरा सोचिए। एक क्लब जो यूईएफए के नियमों के तहत काम करता है, वह एक ऐसे टिफो को मंजूरी देता है जिस पर बार्सिलोना आपत्ति करता है। मंजूरी देने वाले ने क्या देखा? क्या उसने सिर्फ आकार देखा, या सामग्री भी पढ़ी? क्या मंजूरी की कोई लिखित प्रक्रिया है, या यह जिम्मेदार अधिकारी की निगाह पर निर्भर है?

यही वह जगह है जहां भारतीय फुटबॉल के मेरे अनुभव से एक समानांतर निकलता है। 2026-21 में जब आईएसएल बंद दरवाजों के पीछे गोवा में खेला गया, तो मैंने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के पोर्टल से ग्यारह फ्रैंचाइजी संस्थाओं की फाइलिंग खरीदी थी। हर क्लब की बैलेंस शीट में एक ऐसी लाइन थी जो मेल नहीं खाती थी। और जब मैंने उन लाइनों को ट्रैक किया, तो पता चला कि कागजात वहां थे जहां कोई नहीं देख रहा था।

यूईएफए की मंजूरी प्रक्रिया भी वैसी ही है। यह कागजात में है, लेकिन कोई उसे पढ़ता नहीं।

मुख्य विश्लेषण: मंजूरी की प्रक्रिया, जिम्मेदारी का सन्नाटा

यूईएफए के पास टिफो को लेकर दो तरह की जिम्मेदारी है। पहली, नियम बनाना। दूसरी, उन नियमों का पालन सुनिश्चित करना। लेकिन बीच में एक तीसरी जिम्मेदारी है जिसका कोई मालिक नहीं — मंजूरी की जिम्मेदारी।

जब पीएसजी ने टिफो को मंजूरी दी, तो उसने यूईएफए के नियमों के तहत एक प्रशासनिक कार्य किया। यह कार्य किसी एक व्यक्ति के हस्ताक्षर से पूरा होता है। उस व्यक्ति का नाम किसी दस्तावेज में दर्ज है। लेकिन वह दस्तावेज सार्वजनिक नहीं है।

यही वह जगह है जहां मामला दिलचस्प हो जाता है। बार्सिलोना ने शिकायत यूईएफए को भेजी, पीएसजी को नहीं। अगर समस्या टिफो की सामग्री थी, तो शिकायत मेजबान क्लब को क्यों नहीं भेजी गई? क्योंकि बार्सिलोना जानता है कि मंजूरी की जिम्मेदारी यूईएफए के पास है, और वह उसी से जवाब चाहता है।

यूईएफए के पास अब दो रास्ते हैं। पहला, वह कहे कि टिफो को मंजूरी दी गई थी, इसलिए कोई उल्लंघन नहीं हुआ। दूसरा, वह कहे कि मंजूरी गलत थी, और मंजूरी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई करे।

पहला रास्ता आसान है, लेकिन खतरनाक। अगर यूईएफए कहे कि मंजूरी ही काफी है, तो वह भविष्य में हर उस टिफो को वैधता दे देगा जिसे मेजबान क्लब ने मंजूरी दी हो। दूसरा रास्ता मुश्किल है, क्योंकि इसमें यह स्वीकार करना होगा कि यूईएफए की अपनी प्रक्रिया में खामी है।

मैंने पिछले कुछ वर्षों में यूईएफए के कई अनुशासनिक फैसले पढ़े हैं। इनमें एक पैटर्न साफ है: जब मामला स्पष्ट होता है — भीड़ का व्यवहार, बैनर, नारे — तो कार्रवाई तेज होती है। लेकिन जब मामला प्रक्रिया का होता है, तो फैसला टलता रहता है।

यह मामला प्रक्रिया का है।

अब जरा टिफो के उस पहलू पर आएं जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। टिफो किसने बनाया? पीएसजी के अल्ट्रा समूहों ने। उनका नाम किसी रिपोर्ट में नहीं है। उन्हें न तो शिकायत में पक्षकार बनाया गया, न ही यूईएफए ने उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगा।

यह वही पैटर्न है जो भारतीय फुटबॉल में दिखता है। जब कोई विवाद होता है, तो जिम्मेदारी उन पर डाली जाती है जिनके पास बचाव का कोई जरिया नहीं होता — प्रशंसक, खिलाड़ी, छोटे क्लब। और जिनके पास दस्तावेज होते हैं, वे दस्तावेजों के पीछे छिप जाते हैं।

पीएसजी ने कोई टिप्पणी नहीं की। यह चुप्पी समझ में आती है। क्लब ने मंजूरी दी थी, और अब वह उस मंजूरी पर बहस नहीं करना चाहता। लेकिन यह चुप्पी एक सवाल छोड़ जाती है: अगर क्लब को लगता है कि टिफो सही था, तो वह इसका बचाव क्यों नहीं कर रहा? और अगर उसे लगता है कि गलत था, तो उसने मंजूरी क्यों दी?

इस बीच, बार्सिलोना की शिकायत का कोई सार्वजनिक जवाब नहीं आया है। यूईएफए ने अभी तक कोई अनुशासनिक कार्रवाई की घोषणा नहीं की है। यह प्रक्रिया महीनों चल सकती है।

मेरे पास एक स्क्रैपर है जो यूईएफए की अनुशासनिक फाइलिंग को ट्रैक करता है। मैंने पिछले तीन सालों में ऐसे कई मामले देखे हैं जहां टिफो पर शिकायत हुई, लेकिन अंतिम फैसला सामग्री पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर आया। क्लब को दंडित किया गया क्योंकि उसने मंजूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, न कि इसलिए कि टिफो आपत्तिजनक था।

यही इस मामले का सबसे संभावित अंत है।

लेकिन उससे पहले, एक और सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। टिफो को मंजूरी देने वाला अधिकारी कौन था? क्या उसने टिफो की सामग्री पढ़ी थी, या सिर्फ आकार देखा था? क्या मंजूरी की कोई लिखित रिकॉर्ड है, या यह मौखिक थी?

अगर यूईएफए इन सवालों का जवाब नहीं देता, तो यह मामला सिर्फ एक और फाइल बनकर रह जाएगा।

विरोधाभासी कोण: जो आलोचक नहीं देखते

इस मामले पर जो भी टिप्पणी कर रहा है, वह टिफो की सामग्री पर केंद्रित है। क्या लिखा था, क्या दिखाया गया था, कितना आपत्तिजनक था। यह सवाल जायज है, लेकिन यह मामले का सबसे दिलचस्प हिस्सा नहीं है।

असली सवाल यह है: अगर टिफो इतना ही आपत्तिजनक था, तो उसे मंजूरी कैसे मिली?

इस सवाल का जवाब दो जगह हो सकता है। पहला, मंजूरी देने वाले ने सामग्री को आपत्तिजनक नहीं माना। दूसरा, उसने सामग्री देखी ही नहीं।

दोनों ही स्थितियां यूईएफए के लिए असुविधाजनक हैं। पहली स्थिति में, यूईएफए को यह मानना होगा कि उसके नियमों की व्याख्या उसके अपने अधिकारियों द्वारा अलग-अलग तरीके से की जा रही है। दूसरी स्थिति में, यूईएफए को यह मानना होगा कि उसकी मंजूरी प्रक्रिया ही काम नहीं कर रही।

जो आलोचक सिर्फ टिफो की सामग्री पर बहस कर रहे हैं, वे यूईएफए को एक आसान रास्ता दे रहे हैं। वे कह सकते हैं कि सामग्री पर बहस होगी, लेकिन मंजूरी की प्रक्रिया पर नहीं। और अगर प्रक्रिया पर बहस नहीं होगी, तो अगली बार भी ऐसा ही होगा।

मेरे अनुभव में, यही सबसे बड़ा खतरा है। जब आप किसी प्रणाली की खामी को उसके नतीजे से आंकते हैं, तो आप खामी को नहीं देख पाते। आप सिर्फ नतीजे को देखते हैं, और नतीजा बदलता रहता है।

टिफो बदल जाएगा। अगली बार कुछ और होगा। लेकिन मंजूरी की प्रक्रिया वही रहेगी।

निष्कर्ष: आगे की ओर

यूईएफए के पास इस मामले को सिर्फ एक अनुशासनिक फाइल के रूप में देखने का विकल्प है। वह टिफो पर फैसला दे सकता है, क्लब को दंडित कर सकता है, और फाइल बंद कर सकता है।

लेकिन अगर वह ऐसा करता है, तो वह एक बड़ा मौका चूक जाएगा। यह मामला यूईएफए को अपनी मंजूरी प्रक्रिया की समीक्षा करने का अवसर देता है। यह पूछने का अवसर देता है कि टिफो को मंजूरी कौन देता है, किस आधार पर, और उसका रिकॉर्ड कहां रखा जाता है।

अगर यूईएफए यह नहीं करता, तो अगली बार जब कोई टिफो विवाद होगा, तो वही सवाल फिर उठेंगे। और तब तक, पार्क दे प्रेंस का वह कोना खाली रहेगा जहां टिफो लगा था।

मैंने अपने करियर में कई ऐसे मामले देखे हैं जहां कागजात ने वह बताया जो मैदान नहीं बता सका। यह उनमें से एक है। टिफो हटा दिया गया, लेकिन उसकी मंजूरी का कागज अभी भी कहीं है। सवाल यह है कि क्या कोई उसे पढ़ेगा।